Saturday, January 31, 2015
नेपालमा ग्यास समस्याको समाधान
ग्यास साट्न पनि तीन
दिन खट्नु पर्यो जस मध्ये एक दिन अफिस पनि विदा लिईयो । सबै नेपालीको गणना गर्ने
हो भने जम्मा कति खर्च भयो होला । यस्तो अभाव गराउने को ? सरकार ? कि व्यवसायि? कि उपभोग्ता? कि को? यसरी कहिले सम्म दुख
पाउने ? सोच्दै जाँदा यस्तो साधारण कुराको व्यवस्थापनमा पनि
हामी कति कम्जोर । अरुलाई भन्दा पनि लाजै लग्ने ।
ग्यास अभावका थरी थरीको विश्लेषण गरिन्छ कहिले
आइओसीले बरौनीको प्लान्ट बन्द गरेको, हिउँदमा
माग बढेको, हिउँदमा सिलीण्डरको पुरै ग्यास उपयोग
नभएको लगायतका थरी थरीका कारणहरु देखाईन्छ । बजार संयन्त्रलाई दरीलो बनाउने र
उपभोग्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने हो भने यस्ता कारणहरुले कहिले पनि प्रभाव
पार्दैनन् । माथिका कारणहरु सबै पहिले नै अनुमान गर्न सकिने कारणहरु हुन् । यत्ती
पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्नेलाई व्यवसायि मान्न सकिंदैन ।
आभावको मुख्य कारण एउटै वस्तु, समान उपयोगीता र कुनै फरक नै नभएको
वस्तुलाई फरक फरक कम्पनीको नामको खोल ओडाएर वेच्न लगाउनाले भएको हो । यसले गर्दा
एकै व्यक्ती वा परिवारले फरक फरक कम्पनीका धेरै सिलिण्डर राख्ने गर्दछन् जसले
गर्दा मागमा अत्याधिक उतार चढाव हुने गर्दछ । अर्को एकाइसौं सताब्दिको एउटा
हास्यास्पद नाटकको व्यवस्था गरिएको छ एउटा कम्पनीको सिलिण्डर अर्कोसँग साट्न
नपाउने । यस्ता सिलिण्डरमा उपभोग्ताको सत प्रतिशत लगानी भएको हुन्छ त्यस्तो वस्तु
पनि आफुले चाहे अनुसार साट्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसो गर्नले जति संख्यामा
कम्पनीहरु हुन्छन त्यस्कै गुणनले समस्या विस्तारीत हुँदै गएको हुन्छ । दुई कम्पनी
भए सम्स्या दुई गुना बढ्छ,
तीन कम्पनी भएमा तीन गुनाले यसरी नै
बढ्दै जान्छ ।
यसको दिर्घकालीन समाधान कडा नियमन सहितको
नीजिक्षेत्रको सहभागीता गराउन सकिने भएतापनि नेपालमा हाल सो सम्भव देखिंदैन
त्यसैले यसको लागि भएकै व्यवस्थाबाट समेत समाधान गराउन सकिन्छ । पहिलो उपायकोरुपमा
कुनै पनि कम्पनी सिलिण्ड एक अर्का संग साट्न सक्ने नियम बनाई लागू गर्ने । यसो पनि
गर्न नसकेमा निम्न उपाय गर्ने ।
कुनै उपभोग्ता ग्यास विक्रेताकोमा खाली
सिलीण्डर लिएर जाँदा ग्यास उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा धरौटी रकममा रु. १००
जरीमाना कम्पनीले थप गरी चेकमार्फत रकम फिर्ता गर्ने नियम बनाउने । चेक दिन नसके
प्रत्येक दिनको रु. १०० को दरले जरिवाना गर्ने व्यवस्था गर्ने । यदि यसरि धरौटी
फिर्ता नगरेमा प्रहरीले सहयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने । यसो गरेमा व्यवसायीले क्षमता
भन्दा बढी सिलीण्डर बिक्रि गर्दैनन्, समयमा ग्यास आपुर्ती गर्न सधैं सजग हुन्छन्, उपभोग्ता प्रति उत्तरदायी हुन्छन् ।
यसो गरेमा मात्र बजार संयन्त्रले काम गर्दछ र व्यवसायिको कार्टेलिङ पनि हट्छ ।
लाईसेन्स दिंदा उद्योगीलाई बजारमा यहि शर्त अनुसार भण्डारण र आपुर्ती व्यवस्था
गर्ने गरी लाईसेन्स दिने । यसको लागि उपभोग्ताले बुझाएको धरौटी रकमको छुट्टै कोष
स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्न लगाउने । साथै, ग्यास उद्योगीलाई माग गरे जति ग्यास
उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
माथिको एउटा गल्ती सुधारर्ने नाममा दुई रंगको
सिलीण्डर ल्याएर फरक मूल्यमा विक्रि गर्ने अर्को गल्ती कहिले पनि नगर्ने । यसको
लागि व्यवसायिकरुपमा उपयोग गरिएको ग्यासको मूल्य पनि उपभोग्ताले नै तिर्छन भन्ने
कुराको ख्याल गर्ने । समान उपयोगीता भएको वस्तु दुई मूल्यमा नेपाल जस्तो देशमा
विक्रि गर्न सकिंदैन । यस्तो व्यवस्था गर्ने हो भने सत्य युग लागे पछि मात्र लागू
गर्ने । त्यसैले समान उपयोगीता भएको वस्तुलाई फरक फरक खोल ओडाएर वेच्न लगाएर
जनतालाई दुख दिने जस्तो पाप कर्म कहिले पनि नगर्ने ।
अन्त्यमा, यसरी
चरम आभाव भएमा आयल निगमको व्यस्थापन मात्र हैन आपुर्ती मन्त्री स्वत हट्ने र
जरिमाना समेत तिर्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने ।
Subscribe to:
Posts (Atom)